प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अभूतपूर्व सफलतापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको छ ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संगठनको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारको नेतृत्वमा छन् । निर्वाचनपछि दुवैले ‘एकले पार्टी, अर्काले सरकार’ सञ्चालन गर्ने समझदारीमा अघि बढेको सन्देश दिएका थिए। तर चार महिनामै पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व शैलीलाई लिएर बढ्दो असन्तुष्टि सतहमा देखिन थालेको छ।

पछिल्ला घटनाक्रमले रास्वपाभित्र दुई शक्ति केन्द्र विकसित भएको संकेत गरेका छन् । बाहिरबाट एकताबद्ध देखिए पनि केन्द्रीय समिति बैठक, महाधिवेशन, विधान संशोधन र सरकार सञ्चालनका विषयमा देखिएका मतभेदले नेतृत्वबीचको सम्बन्ध चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

विवादकै कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ५१ केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनित नै गरेका छैनन् । बालेन पक्षले २७ जना केन्द्रीय सदस्य मागेको थियो तर सभापति लामिछानेले बढीमा २० दिन सकिने बताएका थिए । त्यसै कारण बालेन पक्षले केन्द्रीय सदस्यको नामावली नपठाएको बताउँदै आएको छ ।

विधान संशोधनले चर्कायो विवाद पार्टीभित्रको पछिल्लो विवाद संशोधित विधानबाट सुरु भएको छ । महाधिवेशनबाट पारित नभएको व्यवस्था विधानमा समावेश गरिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार महाधिवेशनले पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार दिएको थिएन ।

तर संशोधित विधानमा ‘सभापतिको निर्देशन अवज्ञा गरे संसदीय दलको नेता हटाउन सकिने’ प्रावधान राखिएको भन्दै उनले महामन्त्री विपिन आचार्यमाथि मनपरी रूपमा विधान तोडमोड गरेको आरोप लगाए । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै संसदीय दलका नेता भएकाले उक्त व्यवस्थालाई धेरैले प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रण बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

कार्कीले विधान संशोधनबारे छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै महाधिवेशनको निर्णयलाई फेरबदल गरिएको भए त्यसको जिम्मेवारी तय हुनुपर्ने बताए । रवि पक्षको प्रतिवाद, गुटबन्दीको आरोप कार्कीको अभिव्यक्तिपछि पार्टीभित्रको अर्को ध्रुव पनि खुला रूपमा सक्रिय देखियो ।

केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले महाधिवेशनमै विधि मिच्नेहरूले अहिले विधिको कुरा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरिन् । उनले महाधिवेशनका क्रममा बालेन पक्षका पदाधिकारी भन्दै छुट्टै चिर्कटो बाँडिएको घटनालाई स्मरण गराउँदै पार्टीभित्र गुट निर्माणको प्रयास भएको आरोप लगाइन् ।

उनका अनुसार सभापति रवि लामिछानेले पटक–पटक पार्टीभित्र कुनै गुट नरहने सन्देश दिँदै आएका छन् । महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दै छुट्टै समूह परिचालन गरिएको विषयलाई लिएर त्यसबेलादेखि नै दुई पक्षबीच अविश्वास बढेको नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।

छानबिन समितिको मागमै विभाजित बैठक विधान संशोधनमाथि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग उठेपछि रवि पक्षले पनि महाधिवेशनमा समूहगत रूपमा चिर्कटो बाँडिएको विषयमा अलग छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

दुवै पक्षबाट छानबिनको माग बढेपछि सभापति रवि लामिछानेले हस्तक्षेप गर्दै आफ्नै केन्द्रीय समिति सदस्यविरुद्ध छानबिन समिति बनाउन नसक्ने बताएका थिए । उनले बैठकमा केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य मेरो परिवार हुन्, आफ्नै परिवारमाथि छानबिन समिति बनाउन सक्दिनँ, बरु सजाय आफैं भोग्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । तर सभापतिको यो अडानले बालेन पक्षका नेताहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

उनीहरूले विधान संशोधनको विषय पुनः उठाउने संकेत दिएका छन् । सरकार सञ्चालनमा पनि बढ्यो असहजता विवाद केवल विधानमा सीमित छैन ।

सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर पनि पार्टीभित्र मतभेद बढिरहेको देखिन्छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा क्याबिनेट मन्त्रीहरूले प्रत्येक महिना पार्टी केन्द्रमा आएर कामको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि विवादको विषय बन्यो । बालेन पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच नियमित समन्वय भइरहेका बेला मन्त्री–मन्त्रीलाई पार्टीमा बोलाएर ब्रिफिङ गराउने व्यवस्था सरकार र पार्टीबीच अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने तर्क गरेका छन् ।

तर रवि पक्ष भने सरकार र पार्टीबीच नीतिगत एकरूपता कायम राख्न नियमित समन्वय आवश्यक रहेको अडानमा छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाउने अर्को कारण बनेको छ । केही समयअघि व्यवसायीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराइनुले नेतृत्वबीच दूरी बढेको सन्देश गएको भन्दै पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

उता, वाग्लेले पनि एउटा कार्यक्रममा आफूले एकमात्र सल्लाहकार राखेको तर प्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्रीले २७/२८ जना राखेको भन्दै अभिव्यक्ति दिनुले पनि दूरी बढेको संकेत गरेको छ । महाधिवेशन व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न केन्द्रीय समिति बैठकमा बालेन पक्षका नेताहरूले पहिलो महाधिवेशनको व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार करिब ७० प्रतिशत प्रतिनिधि लामो समयसम्म मतदानको प्रतीक्षामा बसेपछि घर फर्किएका थिए । अन्ततः ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधिको सहभागितामा नेतृत्व निर्वाचित भएको भन्दै त्यसको समीक्षा हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

रवि पक्षले भने महाधिवेशन सफल वा असफल हुनु सिंगो नेतृत्वको साझा जिम्मेवारी भएको भन्दै एउटै व्यक्तिलाई दोष दिन नमिल्ने धारणा राखेको छ । सचिवालय विस्तारमा पनि मतभेद पार्टी सचिवालय विस्तारको विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

सभापति लामिछानेले सचिवालयमा थप सदस्य राख्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि बालेन पक्षले अहिले सचिवालय विस्तार नगरी पहिले केन्द्रीय समितिको संरचना पूर्ण बनाउनुपर्ने अडान लिएको बताइन्छ । यसबीच प्रधानमन्त्री शाहलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तर संस्थापन पक्षका केही नेताले निर्वाचित प्रक्रियाबाट नभई मनोनयनमार्फत वरिष्ठ नेता बनाइएको विषयलाई पनि विधिसम्मत नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । चार महिनामै देखिन थाल्यो शक्ति संघर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाभित्र देखिएको विवाद केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन, पार्टी सञ्चालनको मोडल र सरकार सञ्चालनको शैलीबीचको अन्तरविरोधको संकेत हो । रवि लामिछाने संगठन, संसदीय अभ्यास र पार्टी अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने पक्षमा देखिन्छन् ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन शाह तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र निर्णय, कार्यकारी शैली र प्रत्यक्ष प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई प्राथमिकता दिने छवि बनाएका छन् । पार्टीभित्र अहिले देखिएको विवाद गुटबन्दीमा रूपान्तरण हुन्छ वा नेतृत्वले समयमै व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा रास्वपाको स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ ।

निर्वाचनको लहरबाट स्थापित भएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले अब आफ्नै आन्तरिक शक्ति संघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसके सरकार र पार्टी दुवैमा त्यसको प्रभाव पर्ने जोखिम बढ्दै गएको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ ।