Sep 17 2026 | २०८३, आश्विन १गते
काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका निम्ति सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार (असार ३०) सरकारको निर्णय उत्प्रेषको आदेशद्वारा खारेज गरिदिएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली लागु थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी यससम्बन्धी परिपत्र सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले ०८२ साल चैत २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर घोषित गरेको छ ।
