काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धलाई लिएर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सुधन गुरुङमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीका रूपमा हेरिएका गुरुङमाथि आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सडकबाट समेत पदत्याग गर्न दबाब आएको हो।

विवादको जड: के हो ‘नेक्सस’ प्रकरण ?

गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेको मुख्य आरोप व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारी हो।

स्रोतका अनुसार, हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भट्ट समूहले सेटिङमा हात पारेको एक लघु बिमा कम्पनीमा गृहमन्त्री गुरुङको समेत सेयर रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। यो तथ्य बाहिरिएसँगै अनुसन्धानको दायरामा रहेको कम्पनीमा गृहमन्त्री आफैँ साझेदार रहनुले न्यायिक निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

विशेष गरी ‘जेनजी मुभमेन्ट नेपाल’ लगायतका विभिन्न नागरिक समूहले गृहमन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरेर निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

पार्टीभित्रै अप्ठेरो

आफ्नो छवि र पार्टीको नीतिविपरीत काम गरेको भन्दै रास्वपाभित्रै गृहमन्त्री गुरुङको आलोचना भइरहेको छ।

यसअघि नै पार्टीका केही मन्त्रीहरूलाई विवादमा मुछिएपछि बर्खास्त गरिसकेको रास्वपाले यसपटक गृहमन्त्री गुरुङको विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राजीनामाको दबाब मत्थर पार्न र आफ्नो बचाउका लागि गृहमन्त्री गुरुङ आइतबार राति अबेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए।

स्रोतका अनुसार, लामिछानेले गुरुङलाई तत्काल राजीनामा दिनुको सट्टा पार्टीको आगामी बैठकमा आफ्नो स्पष्टीकरण राख्न सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको मौनता

गृहमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निकै विश्वासपात्र मानिन्छन्।

उनलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री शाहले विशेष चासो देखाएका थिए। यद्यपि, वर्तमान सरकारको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता’ को नीति र गृहमन्त्रीमाथि उठेको यो गम्भीर प्रश्नले प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत रक्षात्मक बनाएको छ।

अहिले गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिने वा पदमै रहेर अनुसन्धानमा सघाउने भन्ने विषयले नेपाली राजनीतिमा थप बहस सिर्जना गरेको छ। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयले आगामी दिनमा सरकारको स्थिरतामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।