काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध फौजदारी अभियोग लगाइएको विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद गौतमले लामिछानेमाथि किर्ते र जालसाजीको आशंकासहित फौजदारी अभियोग लगाए पनि त्यसको कानुनी आधार कमजोर रहेको जिकिर गरिन् ।

उनले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सदस्य नभएको र सहकारी अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको स्पष्ट लेखिए पनि राज्यले फौजदारी अभियोग लगाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

‘अहिले सार्वजनिकरूपमा जाहेरीकर्ताका रूपमा देखाइएका व्यक्तिहरू आफैँले कुनै किटानी जाहेरी नदिएको, नामसमेत आफ्नो जानकारीबिना अभियोगपत्रमा समावेश गरिएको बताएका छन्’, उनले थपिन्, ‘राज्यले किर्ते जाहेरी तयार गरी एक उदाउँदो राजनीतिक नेतृत्वलाई लक्षित गरेर मुद्दा खडा गरेको यसले देखाउँछ ।’

उनले अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्वाग्रह, बिनापक्राउ पुर्जी पक्राउ र किटानी जाहेरी नभएका अवस्थामा पनि अभियुक्त बनाउने कार्य संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरिन् ।

पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले पनि वक्तव्य जारी गर्दै केही अभियोजन कार्यहरू स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भइरहेको भन्दै विधिको शासन कमजोर बनिरहेको उल्लेख उनले स्मरण गराइन् ।

सांसद गौतमले सरकारको कार्यशैलीलाई पनि व्यङ्ग्य गरेकी छन् । ‘गाडी नम्बर ४२० आफ्नै रफ्तारमा दौडिरहेको छ। अलिकति रचनात्मक आलोचना सुन्ने धैर्यता बाँकी छ भने सरकारले आफ्नो कदम सच्याओस्’, उनले व्यंग्यसहित भनिन् ।

उनले रविविरुद्ध गरिएको अभियोजन सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भन्दै लोकतन्त्रमा यस्ता प्रवृत्तिहरूले गम्भीर खतरा निम्त्याउने संकेत दिएका पनि बताएकी छन्।