नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले निर्वाचन प्रणाली महँगो र भ्रष्टिकृत भएको टिप्पणी गरे ।  ‘राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरौं, महँगो र भ्रष्टिकृत निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं, सांसदलाई कानून बनाउन केन्द्रित गरौं, मन्त्री संसद् बाहिरबाट नियुक्त गरौं’, श्रेष्ठले भने । 

सुशासनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले कमजोर विधिको शासन र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

‘अब निरन्तरतामा क्रमभङ्गता आवश्यक छ । सुशासन, मितव्ययिता आवश्यकता हो’, उनले भने, ‘सांसदहरूको संख्या, मन्त्रिमण्डल र प्रदेशसभा सांसद तथा प्रदेश मन्त्रिमण्डलको संख्या घटाऔं, अब नयाँ ढङ्गले जानेबाहेक कुनै विकल्प छैन ।’

राज्यका विभिन्न अङ्गको पुनरवलोकन र पुनःसंरचनाको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले विश्वविद्यालय, न्यायालय, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

श्रेष्ठले यथास्थितिवादको निरन्तरतामा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको पनि टिप्पणी गरे । 

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संरचनात्मक परिवर्तनसहितको क्रमभङ्गता अन्त्य गरी मुलुकलाई संकटबाट जोगाउने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।