सरकारले वर्षे अधिवेशनपछि विभिन्न छवटा अध्यादेश ल्याएको छ । बुधबार सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा ती अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्दै छ ।

तर, प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने उद्घोष गरेका छन् । बैठकबाट नै उनीहरूले अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । ‘अधिवेशन बोलाउने बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

यो प्रक्रियाका हिसाबले बेठीक छ । संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकलाई 'मिनिमाइज' गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ ।

त्यसैले सबै विपक्षी दलले विरोध गर्ने निर्णय भयो,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले भने । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका नेता सहभागी थिए।

सरकार शुक्रबार नै अध्यादेश पेस गरी २२ माघको बैठकबाट स्वीकृत गराउने तयारीमा छ । त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्पतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरू स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको छ ।

कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार गर्न नसक्ने र अविलम्ब उक्त विधेयक फिर्ता लिन पार्टीले आग्रह गरेको बताएका छन् ।

‘अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा आएको यो विधेयक पछाडिको नियत सही देखिँदैन,’ रास्वपाले भनेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्को एजेन्डा पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारीको मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाएको भन्ने स्थापित गराउने छ ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको छ, त्यो संसदको प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विरुद्ध भएको ठहर गर्दै त्यसको पनि विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ पार्टीको संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सुशासन, विकास निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा कुरा उठाउने भएको छ ।कांग्रेस र एमालेले सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै यसलाई चर्को रूपमा उठाउने तयारी माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

‘राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति, जनताको डेलिभरीको निम्ति यो सरकारले अस्थिरता पैदा भयो । नयाँ ढङ्गले अघि बढ्छौँ भनेको थियो । हल्ला र प्रचार गरिएको थियो, त्यो देखिएन ।

विदेशी पढ्न आउँदा पासपोर्टको समस्या, भिसाको समस्या हल भएको छैन । किसानका समस्या समाधान भएको छैन। जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुन्छौँ,’ माओवादी सचेतक पाण्डेले शिलापत्रसँग भने । मधेशवादी दलहरू जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको, सहकारी र पीडितलाई न्याय नगरेको भन्दै सरकारको खबरदारीसँगै सुशासनसम्मका विषय उठाउने तयारीमा छन् ।

‘युवाहरूको बेरोजगारीको समस्या, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या देखिएको छ । सुशासनको सवालमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा अब ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूको संलग्नता रहेको भन्ने कुरा जनमासनमा भए पनि दलहरूले बेवास्ता गरेको कुरा राख्छौँ,’ जसपाका नेता राजकिशोर यादवले भने । मधेशकेन्द्रित दलहरू माेर्चा बनाउने गरी अगाडि परेका छन् ।

त्यसका लागि उनीहरूले बिहीबार कार्यदलसमेत गठन गरेका छन् ।  सामाजिक सञ्जालको विधेयकको विपक्षमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस उभिने देखिएको छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकले स्वतन्त्रताको हनन हुने भन्दै कांग्रेस महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गर्दै आएका छन् ।

विषयत: धारणा एकै भए पनि पार्टीगत धारणामा भने कांग्रेस र एमालेबीच फरक देखिनेछ । प्रतिपक्षले विधेयक अस्वीकार गर्नु असंवैधानिक रहेको सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक मेहेश बर्तौला बताउँछन् ।

‘सरकारले संविधानबमोजिम, कानुनी प्रबन्धबमोजिम ल्याइएका र गरिएका कामहरूलाई यस प्रकारले स्वीकार र अस्वीकार गर्ने भनेर प्रश्न सिर्जना गर्नु असंवैधानिक र अराजनीतिक छ ।

उहाँहरूले कुराहरू जसरी उठाउनुभएको छ, यो पानीलाई धमिलो बनाउने, जनतामा निराशाको सञ्चार गर्ने, भ्रमको कारखाना चलाउने हो ।

योभन्दा बढी सरकारलाई हिलो छ्याप्ने अस्त्र नभेटेपछि गर्नुभयो,’ बर्तौलाले भने, ‘संसदमा विषय आइसकेपछि अब त्यहीँ नै सवालजवाफ हुन्छ ।

अहिले ल्याएको अध्यादेशमार्फत नागरिकको जिन सहज गराउने, निजीक्षेत्रलाई आशाको सञ्चार गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, सहकारी ठगी र अपचलनलाई एकपछि अर्को गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउने र भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जाको वितरण प्रक्रिया थाल्ने कानुनी प्रक्रिया थालेको हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको माग राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आइदियोस् भन्ने रहेको बर्तौलाले बताए ।

विधेयक अधिवेशन भए पनि सांसदहरूले पनि आ–आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि आवाज उठाउनेछन् ।