काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीको मुद्दामा आज निर्णय सुनाइने भएको छ ।

कैलाली–२ बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता वशन्त जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज चौधरी सांसद बन्न योग्य व्यक्ति हुन् वा होईनन् भन्ने निर्णय दिने छ ।

यसअघि सो मुद्दाको निसु दुई पटक सरिसकेको छ । सो मुद्दाको निर्णय दिन आज सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । सविधानको धारा ८७ ले संघीय संसदको सदस्य हुन चाहिने योग्यता तोकिदिएको छ ।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्तिमात्रै संसदको सदस्य हुनसक्छ ।

तर, राज्यमन्त्री चौधरी आगजानीमा संलग्न भएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । उनलाई जिल्ला अदालतले ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ उनीसहित ३ जनाबाट दामासाही रुपमा उठाउने गरी फैसला सुनाएको थियो । राज्यमन्त्री चौधरीविरुद्धको उक्त फैसला जिल्ला अदालतमा नै अन्तिम भएर बसेको थियो । संघीय सांसद भइसकेपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरिएको थियो । तर, पछि सरकारले आममाफी दिएर उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो ।

उनीसहित ३ जनाले कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जादै गएको ट्याक्टरमा आगजनी गरेका थिए।

सोही मुद्दामा दोषी ठहर भएका चौधरीले गत २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ढाँटेर मनोनयन दर्ता गराएको रिट निवेदकको दाबी छ । सांसद चौधरीले मनोनयनका क्रममा कुनै अदालतले कैद तथा दण्डसजाय नतोकेको र भुक्तान गर्न पनि बाँकी नभएको पनि नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

सांसद चौधरीलाई अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने, निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने र कैलाली–२ मा पुनः निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुपर्ने माग रिट निवेदक अधिवक्ता जोशीको छ ।