Sep 18 2026 | २०८३, आश्विन २गते
असार १०, खोटाङ - खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ करोडभन्दा बढिको बजेट पेश गरेको छ। खोटेहाङ गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभामा उपाध्यक्ष कविता राईले ५१ करोड ६६ लाख ३२ हजार १२० रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेकी हुन्।
बुधबार उद्घाटन गरिएको गाउँसभा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्दै बिहिबार बिहान सम्पन्न भएको छ। संघीय सरकारबाट वित्तिय अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान शिर्षकमा प्राप्त ४८ करोड, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३ करोड ६ लाख ८९ हजार १२० रुपैयाँ र आन्तरिक अनुमानित आम्दानी ५० लाखको परिधिमा रहेर गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको हो।
कुल बजेटबाट सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान कटाएर बाँकी रहेको १९ करोड २६ लाख ८ हजार १२० मध्ये प्रशासनिक चालु खर्चमा ६ करोड ९३ लाख १४ हजार छुट्याएपछि बाँकी रहेको १० करोड २० लाख ९४ हजार १२० रुपैयाँबाट गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयार पारेको हो।
प्रशासनिक चालु खर्च कटाएरपछि बाँकी रहेको १० करोड २० लाख ९४ हजार १२० मध्येबाट गाउँपालिका स्तरिय योजनाका लागि ५ करोड ५६ लाख ६८ हजार र नौ वडाको वडास्तरिय योजना तथा कार्यक्रमका लागि ४ करोड ६४ लाख २६ हजार विनियोजन गरिएको छ।
गाउँसभामा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत १० करोड २ लाख, राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ करोड ६५ लाख ४३ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ २७ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ६६ लाख र समपुरक अनुदानतर्फ ८५ लाख प्राप्त हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ५७ लाख ५५ हजार, सवारी कर बाँडफाँडतर्फ ५१ लाख १० हजार १२०, सशर्त अनुदानतर्फ ९८ लाख २४ हजार र समपुरक अनुदानतर्फ १ करोड आउने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए।
गाउँसभामा गाउँपालिका अध्यक्ष राईले नीति तथा कार्यक्रम, उपाध्यक्ष राईले आय–व्यय विवरण तथा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम, वडाध्यक्ष दिपेन राईले आर्थिक विधेयक, वडाध्यक्ष किरण राईले विनियोजन विधेयक, वडाध्यक्ष शिवप्रसाद फुयाँलले खोटेहाङ गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा सेवा व्यवस्था नियमित र व्यवस्थित गर्ने विधेयक तथा कार्यपालिका सदस्य श्री कमला गेलालले न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही तथा किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।
