खोटाङ, असार २७– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा नौ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार आरोपमा एमालेबाट २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वार्चित दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नम्बर–४ बतासेका वडाध्यक्ष बबेन्द्र राई, एमाले कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य तथा पूर्व जिल्ला समन्वय समिति सदस्य चर्च बहादुर विश्वकर्मा, एमाले पूर्व इलाका सदस्य दिलिप कुमार राईसहित नौ जनलाई मुद्धा दायर गरेको हो ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेस्थित जनता उच्च माविलाई तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विभिन्न विषयमा प्राप्त भएको ३० लाख ५० हजार रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारीद्वय बालकृष्ण चापागाई र गणेश प्रसाद भट्टराईमाथि पनि मुद्धा दायर भएको छ  । 

यस्तै, तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य, लेखापाल सुरेश कुमार श्रेष्ठ, इन्जिनियर शिवराज राई र जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालिन प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय भवन निर्माण समिति सदस्य हेम्वर बस्नेत विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

असार २६ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्दै बतासेका वडाध्यक्ष तथा तत्कालिन समयमा विद्यालय भवन गर्ने राईबाट ७ लाख, तत्कालिन विव्यास अध्यक्ष तथा भवन निर्माण समिति सदस्य दिलिपबाट ३० लाख ५० हजार, तत्कालिन विव्यास अध्यक्ष विश्वकर्माबाट २४ लाख, जिशिअ चापागाईबाट १० लाख र जिशिअ भट्टराईबाट १४ लाख बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयका लेखा अधिकृत आचार्यबाट १५ लाख, लेखापाल श्रेष्ठबाट २ लाख ८० हजार, इन्जिनियर राईबाट २४ लाख र प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय भवन निर्माण समिति सदस्य बस्नेतबाट ३० लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ३२ लाख १० हजार ८६४ रुपैयाँ ९० पैसा लागत अनुमान भएको चारकोठे आरसीसी भवन निर्माण कार्यको लागि आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा १० लाख, र आव २०७१-०७२ मा १४ लाख गरी २४ लाख जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई दिने भनी २०७० फागुन १२ गते सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा आरसीसी फ्रेम तथा गारोको जग खनी डिपिसी टाइबीमसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्य सम्पन्न भए पश्चात अन्तिम किस्ता वापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको शर्त विपरीत डिपिसीसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासमेत २४ लाख जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई निकासा गराएको र आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदको लागि तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालयलाई प्राप्त ६ लाख ५० हजार समेत बद्नियत राखी उक्त चारकोठे विद्यालय भवन निर्माणमा प्रयोग गराएको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले निर्माण भएको चारकोठे आरसीसी भवन निर्माण कार्यमा १६ लाख २५ हजार ९४६ रुपैयाँ बराबरको काम भएको, भवन निर्माण कार्य डईङ डिजाइन अनुसार नभएको, ग्राउण्ड फ्लोरमा पिसीसी नभएको, पिल्लरबाट वाल छुट्टिएको, फाउण्डेसन टाइबीम नभएको, स्ल्याबको मोटाइ १० सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा ७ सेन्टिमिटर मात्र रहेको, बिम चर्केको, भवनमा थप संरचना निर्माण गर्ने अवस्था नहरेको, विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखी अध्यापन गराउँदा कुनै पनि अवस्थामा दुर्घट्ना हुनसक्ने प्राविधिक टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भई आएको र आयोगले स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण भएको, भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको, उक्त संरचनालाई कायम राखी थप निर्माण कार्य गर्दा समेत विद्यालय प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नसकिने अख्तियारले जनाएको छ।

प्रतिवादीहरुले आफूहरुलाई लाभ र नेपाल सरकार-सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने बद्नियतले निर्माण सम्झौताको शर्त विपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी निर्माण कार्य गरेको, निर्धारित मापदण्ड विपरीत कार्य गरेको एवं झुट्टा बिल भरपाईलगायतको कागजात तयार गरी ३० लाख ५० हजार बराबरको रकम भुक्तानी लिए दिएको पाईएपछि आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।