• शुक्रवार, आश्विन २ गते २०८३

TRENDING :

Logo

Sep 18 2026 | २०८३, आश्विन २गते


उच्च अदालतमा रविको निवेदन : धरौटी माग्ने आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ

उच्च अदालतमा रविको निवेदन : धरौटी माग्ने आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ

images

प्रभाव न्यूज

१४ माघ २०८१
  • 5.7K
    SHARES
  • images
    उच्च अदालतमा रविको निवेदन : धरौटी माग्ने आदेश नै त्रुटिपूर्ण छ
    images
    images
    images

    पोखरा - सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ६५ लाख धरौटी माग्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका रवि लामिछानेले पुरानै दाबी दोहोर्‍याउँदै दोष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईमाथि नै लगाएका छन् ।

    images

    कास्कीबाट धरौटी माग भएपछि अन्य जिल्लामा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएपछि रविले सामान्य तारिखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गराउन माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका हुन् ।

    रविले धरौटी माग गर्ने जिल्लाको आदेश नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।

    २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी ४ कात्तिकमा जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएका रविलाई सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा करिब २८ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै अभियोजन दर्ता भएकोमा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले २५ पुसमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।

    images

    न्यायाधीशले धरौटी माग गर्ने आधार र प्रमाण नै बेरितको दाबी गर्दै रविले बदर गर्न माग गरेका हुन् । सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, आवेदन नगरेको, आफ्नो खातामा जम्मा नगरेको र कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको पुष्टि हुँदा आफूउपरको अभियोग खण्डित भएको रविले उच्चमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

    images

    ‘अभियोजन पक्षले संकलन गरेको प्रमाणमा नै म उपरको अभियोग स्थापित नभएको अवस्थामा मबाट सोही ऋण रकम लिएको कायम गरी दायर भएको झुट्टा अभियोगलाई आधार बनाएर मसँग अधिक ठूलो राशी धरौटी माग गर्ने गरी भएको आदेश बेरितको हुँदा सो आदेश बदर भागी छ, बदर गरी पाउँ,’ निवेदनमा छ ।

    ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिने गरी भएको आदेशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि कम्पनीमा एकल हस्ताक्षर गरी ८१४ वटा चेक काटेर कारोबार गरेको भन्ने बुँदा लगाएकोप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ को दफा १२ वर्णित व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीको हितमा असल नियतले गर्नुपर्ने कम्पनी कानुनको सिद्दान्त र प्रावधानले निर्दिष्ट गरेको कर्तव्य र दायित्वभित्रको काममात्र गरेको रविको दाबी छ ।

    चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य फौजदारी कसुरको दायराभित्र पर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नमिल्ने हुँदा सुरु आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै रविले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

    पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । जीबीमाथि १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

    images
    images

    प्रकाशित :माघ १४, २०८१ सोमवार - १७:५२:१५

    प्रतिक्रिया

    images
    images

    Copyright © Copyright © 2021 All right reserved to Prabhav News Site By: sobij