खोटाङ– तराईका माछा पहाडी जिल्ला खोटाङमा आएका छन् । अनि सेवाग्राही तिनै माछा किनेर घर लगेर परपरी भुटेर खाइरहेका छन् । माछा व्यापारीलाई पनि मालामाल भएको छ, तराईका ताजा माछा भनेर मरेका माछामा दाम कमाउँदा ।

दर्शकबिन्द भूपट्ट गर्मी पूर्वि तराईका जिल्लामा त, कुरै नगरौं खोटाङमा पनि उखरमाउलो छ । खोटाङका कृषकले पोखरीमा पालेका माछा धमाधम मरिरहँदा तराईबाट जिल्लामा आएका माछा कसरी जिउँदो होलान? व्यवसायीले तराईका माछालाई  भखैरै आइपुगेको ताजा भनेर दिक्तेलबजारका चोकचोकमा बेचिरहेका छन् । 

माछालाई कुहिन नदिन त्यसमा फर्मालिन प्रयोग गरिएको हुन्छ । फर्मालिनको वास्तविक नाम फर्मलडिहाइड्रेड हो । यो एक प्रकारको विषाक्त रसायन हो । शव सड्न नदिन मूर्दाघरमा फर्मालिन प्रयोग गरिन्छ । मरेका माछालाई यसमा डुबाएपछि ताजा जस्तै देखिन्छ । यस्तो फर्मालिन हालेको माछाको प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि निकै हानीकारक हुन्छ ।

मानव स्वास्थ्यमाथि यत्तिका धेरै खेलबाड हुँदा पनि सरोकार निकाय मौन छ । व्यापारीले ति माछा बेच्न पाउँने कि नपाउँने, खान मिल्नेकि नमिल्ने, अनि तराईबाट कति दिनमा आईपुग्छ माछा, कति दिन राखेर यहाँ बेचिन्छ? कि जे गर्दा पनि हुने हो ? स्थानीय सरकार, प्रशासन, पशुपंक्षीका लागि काम गर्ने कार्यालय, सरकारका शाखाहरु, स्वास्थ्यका कार्यालय, व्यापारीका बाणिज्य संघ र घरेलु कार्यालय कता छन् ? उनीहरुको एउटै जवाफ छ गर्मी याम सुरु भएदेखी बजार अनुगमन गरेका छैनौं । अब तत्कालै गर्छौं 

बजार अनुगमन गर्ने, म्याद भए नभएको हेर्ने, जथाभावी बिक्री वितरण, गुणस्तर र मापदण्डको ख्याल भए नभएकोमा ति कार्यालयको भूमिका किन मौन छ ? 

फर्मालिन प्रयोग गरेर यदि माछा बिक्री गरिएको भए यसले दीर्घकालीन रोग निम्त्याउने चिकित्सकहरूको भनाई छ । यस्ता विषादि प्रयोग भएको माछा खाँदा विशेषगरी मुटु र मिर्गौलालाई असर गर्ने, पेट पोल्ने, पाचनशक्ति कमजोर गराउने, अल्सर हुनेसहित स्नायुमा समेत असर गर्ने चिकित्सहरुको भनाइ छ । विश्वभरि नै फर्मालिनको प्रयोग प्रतिबन्धित छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले खानेकुरामा फर्मालिन शून्य हुनुपर्ने भनेको छ । 

माछासँगै बजारमा भारततिरका विषादी प्रयोग भएका आँप पनि छ्याछ्याप्ती छन्। सर्वसाधरणलाई के थाहा व्यापारीको लिल्ला ? धमाधम किनेर खाइरहेका छन् । मानव स्वास्थ्यमाथि यदि खेलबाड भइरहेको भए तत्काल सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर खान मिल्ने, नमिल्ने देखी बिक्रेताले बेच्ने मापदण्डको समेत अनुगमन गर्न जरुरी देखिएको छ ।