इन्टरनेटको पहुँचमा रहेर लाखौं मूल्यका स्मार्ट फोन र ल्यापटप निर्वाध उपभोग गर्न पाइरहेको अहिलेको युवा पिंढीलाई अगिल्लो पुस्ताले खेपेका कतिपय पद्धति र चलनचाँजोहरु सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । दुई वर्ष अगाडिको एउटा प्रसङ्ग सम्झन्छु,–जिल्लाका केही उदीयमान युवाहरु संलग्न चिया गफको सन्दर्भ थियो त्यो । त्यसमा विद्यार्थी राजनीति छिचोल्दै विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक संघ संस्थाको कुसल नेतृत्व निर्वाह गरिसकेका र उमेरले चालीस भ्याएका उच्च बौद्धिक युवा मेरा ‘भाई–साथी’–टंक थापा पनि सम्मिलित हुनु हुन्थ्यो । टंकजी यतिबेला एउटा दलको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ । कुरै कुरामा मैले भने,–उ बखत घरमा रेडियो राख्न लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो । निर्धारित समयमा नवीकरण नगरे जरिवाना मात्रै होइन, रेडियो जफत हुन सक्थ्यो । अवज्ञा गरे कैद पनि हुनसक्ने कानूनी प्रावधान थियो ।

कुरो सुनेर अरुहरू त विलखबन्द भए नै, टंकजी समेत चकित हुनुभो । साँच्चै कि ? टंकजीले सन्देह गर्नुभो,–कि हामीलाई पजल बनाउँदै हुनुहुन्छ दाइ ?

मैले थपे,–तराइमा साइकलको पनि लाइसेन्स बनाउनु पथ्र्यो । र यो प्रचलन धेरै अगाडिको होइन, जनमत सङ्ग्रह अगाडिसम्म कायम थियो ।
तपाई, जो यो आलेख पढ्दै हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय पाठक, तपाईलाई पक्कै थाहा छ, अहिले पनि विभिन्न टुङ्गोमा हुलाकीले डाक पुर्‍याउने  गर्छ । लाहाछाप गरेर बन्द गरिएको पोकोमा चिठीपत्र र अनेक पार्सल हुन सक्छन् । हुलाकीले पुर्‍याउँछ अनि लिएर आउँछ ।

अहिले त्यसलाई कसैले चासो राख्दैन । तर, उबेला बर्छा र घुँघुरु सहित भाला टेकेर आउँदै गरेको हुलाकी देखेपछि पैदल यात्रु मात्रै होइन घोढचढी समेतले घोडा रोकेर उसलाई पार हुन दिनु पथ्र्यो । हुलाकीलाई ओभरटेक गर्न मनाही थियो । यतिसम्म कि, नियम उल्लघन गरेको अप्टिक लगाएर हुलाकीले भाला प्रहार ग¥यो र ज्यान गयो भने पनि उसलाई ज्यान मुद्दा लाग्दैन थियो । विचार गर्नोस् त, डाक बोकेको हुलाकीसँग थर्कमान हुनु पर्‍यो कि परेन ? त्यो भनेको डाक सुरक्षाको उच्चतम प्रवन्ध हो । किनभने, त्यो बेला हुलाक मार्फत चिठीपत्र मात्रै होइन नगद समेत आदानप्रदान हुने गर्‍थ्यो ।

अब म युवा सञ्चारकर्मीहरु -सबै पत्रकार सञ्चारकर्मी हुन्, तर सबै सञ्चारकर्मी पत्रकार होइनन् ) लाई लक्षित गरेर केही खुल्दुली मेटाउने जमर्को गर्छु ।
लामो समय धिमा गतिमा चल्दै आएको नेपाली पत्रकारिताले कुन उपकरणको माध्यमबाट एकाएक छलाङ् मार्‍यो ? गिद्धे प्रेसदेखि गोरखापत्रको इतिहास पढेका र अहिले स्मार्ट पत्रकारिता गरिरहेका दिग्गज युवा पत्रकारलाई लाग्न सक्छ, इन्टरनेट नै पहिलो र अचूक उपकरण हो, जसले विश्व सञ्चार जगतलाई कायापलट गरिदियो । यो तथ्य त हुँदै हो । तर त्यो भन्दा अगाडि यस्तो एउटा उपकरण प्रचलनमा आयो, जसले परम्परागत सूचना सम्प्रेषणमा युगीन परिवर्तन ल्याएको थियो । तर त्यो धेरै समय टिकेन । त्यसलाई छिटै नै इन्टरनेटले विस्थापित गरिदियो । त्यो हो टेलिप्रिन्टर ।
झेजो नमान्नुहोस्, यस सम्वन्धमा म एउटा संस्मरण सुनाउँछु है त !

जब म कान्तिपुर पब्लिकेशनमा छिरें, त्यो बेला आन्तरिक तयारी चलिरहेको थियो । पत्रिका बजारमा आइसकेको थिएन । म सँग लेटरप्रेसबाट पत्रिका निकाल्ने पन्ध्र÷सोह्र वर्षको अनुभव त थियो । तर अत्याधुनिक अफसेट प्रविधिको उस्तो ज्ञान थिएन । पहटिएर सिक्तै जाँदा त्यसमा पनि सुरुबुरु भाका टिपियो । एकदिन पब्लिकेशनको व्यवस्थापनले एउटा सानो पोर्टेबल टाइपराइटर भित्तामा टाँस्यो । हेर्दाहेर्दै त्यसले त आफैं पो टाइप गर्न थाल्यो । टाइप गरेको सामग्री पेपरको रोलमा प्रिन्ट भएर खररर्र तल झरिरहने । मलाई उदेक लाग्यो, कस्तो मेसिन होला यो, पटटट आफैं चल्ने अनि अक्षर ब्याउने ? कसैलाई सोध्न पनि धक लाग्यो । आफूलाई प्रधान सम्पादक योगेश उपाध्याय भन्दा तेस्रो बरियातामा राखेको छ । उस्तै उलाहाका फेला परियो भने त खिसी गरिदेला । सोचें, पहिला त्यहाँ के छापिंदैछ त्यसलाई पढेर पर्गेल्नु प¥यो । तै भेउ पाइहालिन्छ कि भनेर त्यता ध्यान दिएँ । मेरीबास्सै ! त्यहाँ त सिन्ह्वा, पीटीआई, एपी, एएफपी जस्ता अन्ताराष्ट्रिय न्युज एजेन्सीका समाचार पो छापिंदा रहेछन् । बुझ्दै जाँदा तिनैलाई थुतेर आफ्नो पव्लिकेशनको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्नुपर्ने रहेछ ।

जसरी टेलिप्रिन्टरले मैले खेप्दै आएको पुरातन प्रविधिलाई एकै झट्कामा विस्थापित गर्‍यो, त्यसैगरी उसलाई पनि इन्टरनेटले सदाका लागि म्युजियमतिर रमाना गरिहाल्यो । त्यो पछिको विकासक्रम सबैलाई थाहा छ ।

सञ्चार सहजताका लागि पेजिङ सेवा आयो । त्यसका सेवा प्रदायकले साउँ उकास्न नभ्याउँदै मोबाइल फोनको व्यापकताले त्यसलाई पनि निलिदियो । अहिले त्यसको पनि कुनै चिनोबानो छैन ।

अव एउटा जडी कुरो गरेर अनि मात्र विषयमा छिरौंला । त्यो के भने, २००७ सालको परिवर्तन पछि निजी क्षेत्रबाट समाचार पत्रहरु प्रकाशित हुन थालेका थिए । तर तिनीहरुलाई कुनै सरकारी सुविधा दिने प्रावधान थिएन । २०१५ सालको आम निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले समाचार पत्रको सम्पादकलाई ७००।– रूपैंया उपलव्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । जव कि क्याविनेट मन्त्रीको पारिश्रमिक पनि ७००।– नै थियो । यो प्रश्ताव ल्याउने कृष्णप्रसाद भट्टराईले चर्को आलोचनाको सामना गर्नु परेको कुरा उहाँले नै पटक पटक बताउनुभएको मैले पनि सुनेको हुँ ।

कालान्तरमा मन्त्रीका सुविधाहरु चुलिंदै गए । सम्पादकले पाउने साबिक सुविधा कायमै रह्यो । पञ्चायत कालमा पनि दैनिक पत्रिकाले एक हजार र साप्ताहिक पत्रिकाले ७००।–पाइरहे । पञ्चायतको वहिर्गमन पश्चात लोक कल्याणकारी विज्ञापनको नाममा त्यो सुविधाको प्रावधान अद्यापि कायम छ । तर अहिले त्यस्तो सुविधा पाउन प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा पर्नुपर्छ । पत्रपत्रिकाको संख्या अत्याधिक बढेकोले वर्गीकरणको आवश्यकता थियो । त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अहिले ‘क’ वर्गमा पर्ने पत्रिकाले मासिक करीव तीस हजार पाउँछ ।

यो प्रसङ्ग किन उल्लेख गर्नु परेको हो भने, कृष्णप्रसाद भट्टराईले उस बखत यो प्रचलनको शुरूवात नगराएको भए सम्भवतः अहिले कायम हुने थिएन । भट्टराईको प्रजातन्त्रप्रति अगाध निष्ठा थियो । यो कसैले पुष्टि गरिरहनुपर्ने विषय होइन । प्रजातन्त्र सुदृढ हुन प्रेसको भूमिका सशक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्थ्यो भट्टराई । उहाँ पत्रकारिताको भूमिकाबाटै माथि उठ्नु भएको हो । भट्टराई पत्रकार महासंघको प्रथम अध्यक्ष नै हो । त्यसैले पत्रकारको वृत्ति विकासका निम्ति एउटा वलियो जग बसाएर जानुभो । यस मानेमा नेपाली प्रेस जगतले हर समय उहाँको स्मरण गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।

हुन त निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि प्रेसकै भर्‍याङ चढेर त्यहाँ पुग्नु भएको हो । तर उहाँले चाँहि ठ्याक्कै ऐंजेरुको भूमिका खेल्नु भयो । ऐंजेरुले आफंै उत्पति भएको रूखलाई मार्ने काम गर्छ । उहाँले नेपाली प्रेसलाई सत्ताको भजने बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो । तर त्यो आजको अवस्थामा सम्भव थिएन । फलतः उहाँ यतिवेला केपी शर्मा ओलीको बालकोट दरवारको प्रमुख कोठारीको हैसियतमा खुम्चिनु भएको छ बरा !

यी दुईटा उदाहरणसँगै अव म जिल्लाको खास विषयवस्तुमा ओर्लिन्छु । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आ.व.२०७७-२०७८ को लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने क्रममा जिल्लाका सञ्चारकर्मीका लागि विभिन्न सुविधा उपलव्ध गराउने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो। जो संघीय सरकारले समेत पत्रकारका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकेको थिएन । यो सुनेपछि नेकपा सम्वद्ध एक ठूटे नेताले दिक्तेलबजारका चौकतिर खुब डङ्का पिटेछन्,–यो निर्णय गैर कानूनी हो, उनको तर्क रहेछ । गाउँ वा नगरपालिकाले उसको क्षेत्रफलभित्र मात्र सुविधा दिन सक्छ । पूरै जिल्ला कभर गर्न पाइँदैन । उनका ख्वामितहरुको ठहर पनि यस्तै होला र नै उनले बक्न सकेका होलान् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले प्राकृतिक प्रकोप वारे सचेतना कार्यक्रम जिल्लाभरि सञ्चालन गर्दैछ । ती महाशायले यसलाई पनि रोकून् ।

तर दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको निर्णय बदर गराउन कोही माइकालालको पिताम् चल्ला ? मिडियालाई सधैं निम्छरो तुल्याएपछि कब्जामा राख्न सकिन्छ र मनपरी गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कलुषित भावनाले ग्रसित मानिसको हालत गोकुल बास्कोटाको जस्तै हुनेछ । अरू धेरै उदाहरणहरु दिइरहनै पर्दैन । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको निर्णय क्रमशः अरु पनि पालिकाले अनुशरण गर्दै जानेछन् । किनभने मिडियाको सशक्त भूमिका विना लोकतन्त्र प्रवद्र्धन किमार्थ हुन सक्दैन ।

मैले यो घटनासम्म आइपुग्न मिडियाको विकासक्रम, यान्त्रीकरण र घटनापरिघटनालाई किन जोड्दै आएको हुँ भने आजको नेपाली मिडिया त्यति निम्छरो छैन, कुनै व्यक्ति, समुह वा दल मात्रले पञ्जामा कब्जा गर्न खोज्दा अडियोस् । यद्यपि मिडिया भित्र शुद्धीकरण पनि अपरिहार्य भैसकेको छ । मिडियाका माध्यमबाट जथाभावी गर्न कसैलाई छुट हुनु हुँदैन  । यस सन्दर्भमा भने संघीय सरकार निर्मम बन्न आवश्यकता छ ।

(लेखक : आचार्य सम्पादक समाज नेपाल खोटाङका अध्यक्ष हुन् ।)