साउन १३, काठमाडौं -  लामो समयदेखी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भोगेका कयौं दुखमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मल्हम बन्ने प्रयासमा छन्।

नेपाली कांग्रेस सरकारबाट गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका खाणले नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने गरि कार्यहरु गरिरहेका छन्। यस अघि ९८ जना प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) हरुलाई निरीक्षक (इन्सपेक्टर)मा बढुवाका लागी सिफारिस गरिएको थियो।

२०६१ जेठमा सईमा बढुवा भएकाहरुलाई इन्सपेक्टरमा बढुवा सिफारिस गरिएको थियो।

परिचरदेखि वरिष्ठ सइसम्म ७ वटा दर्जा थप्ने प्रस्ताव गर्दै नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। नेपाल प्रहरीले दर्जा संरचना सशस्त्र प्रहरीकै जस्तो बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो। अवकाशपछि दिने सेवा सुविधामा पनि सशस्त्रमा जस्तै प्रस्ताव गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेका एसपीभन्दा तलको दर्जालाई अवकाश हुने बेलामा एक तह बढुवा दिने गरिएको छ।

तर, यसका लागि उक्त दर्जामा काम गरेको ५ वर्ष पुगेको, कुनै कारबाहीमा नपरेको र बढुवाका लागि योग्य भएको हुनु पर्नेछ। ३० वर्ष पहिले नै अवकाश लिने प्रहरीले भने यो सुविधा पाउने छैनन्।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद छ। सशस्त्रमा यो व्यवस्थाअनुसार अवकाश हुनुभन्दा दुई हप्ता पहिले मात्रै माथिल्लो दर्जाको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरिन्छ। नेपाल प्रहरीले पनि यस्तै सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्ताव पास भए नेपाल प्रहरीमा ७ वटा दर्जा थप हुने छन्। करिब तीन हप्ता पहिले नै यो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ। थप्न प्रस्ताव गरिएकामध्ये ४ वटा दर्जा भने प्रहरी परिचरका लागि हुन्।

हाल सबै परिचर एउटै दर्जाका छन्। तर अब सेवा सुविधाका हिसाबले ५ तहमा परिचरलाई वर्गीकरण गरिनेछ। सशस्त्रमा भने अहिले पनि ५ वटै तहका परिचर हुन्छन्। परिचर पाँचौँ तहसम्म बढुवा हुन्छन्।

यस्तै जवानबाट हवल्दार हुनु पहिले सहायक हवल्दारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव छ। हवल्दारपछि वरिष्ठ हवल्दार र सइ पछि वरिष्ठ सईको दर्जा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतले भने सिपाही र सहायक हवल्दारको कामको प्रकृति एकै किसिमको भएको बताए। ‘काम उही हो। मनोबल उकास्न र एउटै दर्जामा लामो समय काम नगर्ने हिसाबले यो संरचना उपयुक्त छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने। नेपाल प्रहरीले यो संरचनामा लैजान १० वर्ष पहिले पनि प्रयास गरेको थियो।

त्यतिबेला राजेन्द्रसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा गृहकार्य भएको थियो। तर त्यतिबेलाको प्रहरी नेतृत्व आफ्नै ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने विषयमा अल्झिँदा यो प्रस्ताव अगाडि जान सकेको थिएन। पूर्वएआईजी भण्डारी त्यतिबेला नीति तथा योजना शाखामा थिए। श्रेणिविहीन प्रहरी परिचरको पनि सुविधा वर्गीकरण गरेर पाँचौँ तहसम्म बढुवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार भएको थियो।

तर, सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सइको दर्जा थप गर्ने विषयमा भने त्यतिबेला खासै जोड दिइएको थिएन। अहिले प्रस्ताव अगाडि बढेपछि पूर्वएआईजी भण्डारी यसको कार्यान्वयनमा विषेश ध्यान पु-याउनु पर्ने बताउँछन्। ‘बीचका दर्जाहरु अनावश्यक रुपमा थपिएकोजस्तो देखिनु भएन।

हवल्दारबाट एकै पटक असइ हुने भएपनि बीचमा अनावश्यक तह नदेखियोस् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ पूर्वएआईजी भण्डारीले भने, ‘पछिल्लो समय प्रहरीको वृत्ति विकासमा माथिल्लो तहमा बढी ध्यान दिए पनि तल्लो तह सधैँ ओझेलमा परिरहेको थियो।

यसले १२-१४ वर्षसम्म सिपाहीमै बस्नु पर्ने बाध्यता हट्छ।’ सरकारले प्रहरीका एआईजी र डीआईजीका दरबन्दी हरेक वर्षजस्तो थपघट गर्दै आएको छ। तर तल्लो तहको वृत्ति विकासमा भने ध्यान नदिएको गुनासो छ।

प्रहरीको वृत्ति विकासका लागि सेवा अवधि, पदावधि र उमेरको हदका कारण अवकाशमा पुगुन्जेलसम्मको अवस्था मूल्यांकन गर्नु पर्ने र हचुवाको भरमा दर्जा मात्रै थपेर नहुने भण्डारी बताउँछन्। ‘एउटै कर्मचारी तीन वटा मापदण्डले जाने कुरा न्यायोचित भएन। थपिएका दर्जा अनावश्यक ल्याडर बन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने।

उनले अहिले यस्ता फुटकर कुरामा लाग्नुभन्दा प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानु पर्नेमा उनले जोड दिए। संघीय संरचनामा लगेर संघीय कानुनभित्र रहेर बृहत्तर रुपमा लैजान यो ठूलो अवसर पनि भएको उनले बताए।

३० वर्षे पदावधि हटाउनुका साथै संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘थपिएका दर्जामा सेवा सुविधा पनि उही हिसाबले दिन सक्नु प¥यो, टाइटल मात्रै दिएर भएन। तल्लो दर्जाका लागि तलब सुविधामा बढी ध्यान दिनुपर्छ,’ पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘म सहायक हुनेबित्तिकै कम्तीमा ५ सय रुपैयाँ बढी सुविधा हुन्छ भन्ने त हुनु प-यो नि।’ नेपाल प्रहरीको यो प्रस्ताव अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरे मात्रै प्रस्ताव अनुसारको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।