Sep 18 2026 | २०८३, आश्विन २गते
साउन १२, संसद् सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै मुद्दा परेपछि पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई उच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा सफाइ दिएको छ।
मंगलबार उच्च अदालत पाटनले उनीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले यसअघि गरेको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार गजेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए।
न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले महरा विरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने फैसला गरेको हो। उच्च अदालतमा महराविरुद्ध २०७७ पुस १७ मा रिट दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौको फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकिलको कार्यलयले पुनरावेदन गरेको थियो।
सभामुख रहेका बेला संसद् सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै महराविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
उक्त आरोपपछि २०७६ असोज १४ गते उनले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो भने असोज १९ गते उनि सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका थिए।
