Nov 06 2026 | २०८३, कार्तिक २१गते
खोटाङ– जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय खोप निर्देशिका अनुसार सर्वेक्षण गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि उक्त गाउँपालिकालाई औपचारिक रुपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो।
जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका १५३ जना बालबालिकाले नियमित तथा १६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका ४८७ जना बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएको पाइएपछि जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका क्षयकुष्ठ सुपरभाइजर निरीक्षक सुरेन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ । खोप अभियानका क्रममा १६ महिनाभन्दा माथिका एकजना बच्चाले शुरुमा खोपकार्ड लिएर नियमित खोप लगाए पनि बीचमा छुटाएको पाइएकाले ती बच्चालाई समेत पूर्ण खोप उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।
घोषणासभाको अवसरमा जिल्ला खोप समन्वय समिति खोटाङका संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सनबहादुर राईले पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनाको प्रमाणपत्र गाउँपालिका खोप समन्वय समितिका संयोजक एवम् गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राई ‘दिक्षा’लाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा कार्यक्रमका अवसरमा खोप अभियानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्मानसमेत गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा हुने यो गाउँपालिका जिल्लाकै दोस्रो भएको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा यसअघि रावाबेँसी गाउँपालिकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेको थियो ।
खोटेहाङ र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले पूर्ण खोप सुनिनिश्चतता तथा दिगोपना वडा घोषणा गरेर गाउँपालिका घोषणाका लागि पत्र पठाएको जनाइएको छ । आगामी जेठ–१५ गतेभित्र जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख जीवनप्रसाद चौलागाईले जानकारी दिनुभएको छ ।
नेपाल सरकारले जन्मेदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई बिसिजी, दादुरा–रुबेला, पोलियो, जापानिज इन्सेफइटिस लगायतका १४ रोगविरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खोप कार्यक्रमबाट कोही वञ्चित भन्ने उद्देश्यले “स्थानीय श्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिता, पूर्णखोप निश्चितता–हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने नाराका साथ सरकारले खोप कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
