राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहितको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पुगेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने सहितका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएकोमा उक्त आदेश आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिने प्रक्रियाका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा फाइल बुझाएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा फाइल बुझाइसकेको र चाडोँमा शुक्रबारसम्म र ढिलोमा आइतबारसम्म उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन उच्च स्रोतले जनाएको हो।
स्रोतका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट धरौटीमा छुटेकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग राख्दै निवेदन सहितको फाइल आइपुगेको हो।
कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश त्रुटिपुर्ण भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन पुगेको हो।