Sep 18 2026 | २०८३, आश्विन २गते
काठमाडौं महानगरपालिका बजेट खर्च नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
खर्च खातामा ४ हजार मात्र बाँकी रहेपछि बालेन्द्र साह मेयर रहेको देशकै बलियो स्थानीय तह चेक काट्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको हो ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं बिदामा रहेका कारण महानगरको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ ।
महानगरका मेयर शाहले गुरागाईंले प्रक्रिया नै नपुर्याइए काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै गुरागाईंमाथि छानबिन समिति बनाएका थिए ।
छानबिन समिति बनेपछि गुरागाईं बिदामा छन् । सोहीबीच पुस २४ गते महानगरका मेयर बालेन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै अर्को प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत खटाइ दिन अनुरोध गरेका थिए।
त्यसयता महानगरले विभिन्न विभागीय प्रमुखलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ। महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभएका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको हो ।
बालेनले गुरागाईंमाथि छानबिन थालेको ४५ दिन भइसकेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुन्छ ।
कोही निमित्त प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख बने ऊसँग अन्य अधिकार हुन्छ तर सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न भने पाउँदैन ।
यसकारण महानगरको आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । तर, खर्च भने सञ्चित कोषबाट हुँदैन । खर्च गर्नका लागि सञ्चित कोषको रकम खर्च कोषमा ट्रान्स्फर गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै नभए पनि सञ्चित कोषमा १४ अर्ब रुपैयाँ भए तापनि खर्च कोषमा ट्रास्न्फर गर्न सकिएको छैन ।
महानगर स्रोतका अनुसार चालु खर्च खातामा ४ हजार रुपैयाँ मात्र छ । यसैगरी पुँजीगत खर्च खातामा १५ करोड रुपैयाँ छ ।
तर, चालु प्रकृतिको खर्चमा पुँजीगत खर्च खाताबाट रकम निकाशा गर्न मिल्दैन । महानगर स्रोत भन्छ, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्न ।
मेयरसाबले संघीय सरकारलाई पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनु पर्यो भन्ने पत्रसमेत लेख्नु भएको हो ।’ महानगरसँग पैसै नभएको भने होइन । महानगरले संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड र नियमित आन्तरिक स्रोत (कर)को पैसा उठाइ रहेको हुन्छ ।
तर, खर्च गर्नका लागि खर्च खातामा पैसा ट्रान्स्फर गर्नुपर्छ। ‘खर्च कोषमा भएको पैसा सकियो । करिब ३० करोड रुपैयाँको फाइल रोकिएका छन्,’ स्रोत भन्छ । काठमाडौं टावरको १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा गुरागाईंले प्रक्रिया नै पूरा नगरी १९ तल्लाको नक्सा स्वीकृति दिएको पाइएपछि बालेनले कारबारहीको सिफारिस गरेका हुन् ।
महानगरको मापदण्ड विपरीत नक्सा पास कागजागतको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएकोले आवश्यक छानबिन गरि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
