Nov 07 2026 | २०८३, कार्तिक २२गते
काठमाडौं - ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिन व्यतीत भइसक्दा पनि तीनजना मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा असोज २८ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रहेका छन् । पहिले सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका श्रेष्ठको मन्त्रालय परिवर्तन भइसक्दा पनि उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटको उनको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध छैन। त्यस्तै पहिले महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नियुक्त भएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेर भएका लिलानाथ श्रेष्ठले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
सम्पति विवरण नबुझाउनेमा संघीय सरकारका अरू मन्त्रीहरू पनि रहेका छन्। पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा, गौरीशङ्कर चौधरी, प्रेम आले, दावा लामा, गणेशसिंह ठगुन्ना, दावा लामा, जुलीकुमारी महतो, विमला विश्वकर्माले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। उनीहरू पुस १० गते मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त भएकाले ऐनअनुसार विवरण भर्ने म्याद गुज्रिइसकेको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धि ऐन २०५९ को दफा (५०) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले ६० दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ। सोही ऐनको उपदफा (२)ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण खुलाएर म्याद थप्न अनुरोध गरेमा बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप हुनेछ।
त्यस मितिभित्र पनि विवरण दाखिला नगरे ५ हजार रुपैयाँ र निजको परिवारको नाममा गैरकानुन सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय, अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने ऐनमा प्रावधान छ।
-बाह्रखरीको सहयोगमा
