काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हैरान भएका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशीसामु हारगुहार गर्न थालेका छन्।

प्रचण्डले विदेशीसामु सिधै हारगुहार नगरेपनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई बोलाएर आफूलाई समर्थन जुटाइदिन विदेशीसामु हारगुहार गरेका हुन्।

नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओली विरुद्धको आफ्नो आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन खोजेको स्रोतले जनाएको छ। प्रचण्डले चीन, भारत, अमेरिका र युरोपेली युनियन लगायत लोकतन्त्र पक्षधर देशहरूको समर्थन खोजेको नेताहरूले बताएका छन्।

यी देशहरूले संसद विघटन नेपालको आन्तरिक मामिला भएकाले आन्तरिक प्रणालीबाटै समझदारी खोज्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आवद्ध पत्रकारसँग छलफल गर्दै अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले संसद विघटन संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियामाथिकै प्रहार भएको तर्क गरेका छन्। संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रको हत्या भएको बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘नेपालमा लोकतन्त्रको हत्या भइरहेको छ।

लोकतन्त्रको पक्षमा हुने सबैको समर्थन हामीलाई चाहियो भनेर औपचारिक अपिल गरेका छौं। अलग-अलग भेटेर कुरा गरेका छौं ।’

प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छिट्टै संयुक्त छलफल समेत हुनसक्ने बताएका छन्। केही हप्ताअघि प्रचण्डले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत -यान्डी बेरीसँग समेत भेटेका थिए। तर अमेरिकाले प्रचण्डको आन्दोलनबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।

छलफलमा प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना अनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास रहेको बताए। ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको निर्णयलाई सदर गर्छ भन्ने लागेको छैन,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म त्यस्तै भयो भने के हुन्छ ? प्रश्न तपाईंहरूको छ, म अहिले धेरै त भन्दिनँ । तर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले संविधान मिचिसकेपछि त्यसको मातहतमा हुने चुनाव पनि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक नै हुन्छ।’

प्रचण्डले अगाडि भने, ‘यदि सेटिङ नै हो रहेछ भन्ने गरी निर्णय भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो भने हामी गम्भीर ढंगले सोच्छौं। त्यो निर्वाचनलाई सहज ढंगले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। हामीलाई नैतिक र राजनीतिक ढंगले पनि निकै ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ।’ प्रचण्डले आफू निर्वाचन विरोधी नभएको बताउँदै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा प्रतिवद्ध रहेको बताए। ‘शान्ति सम्झौतापछि पटक-पटक निर्वाचनमा सहभागी भएर त्यसलाई सावित गरिसकेका छौं,’ उनले भने।