नेपालमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्त्य भएर कर्मचारीहरु सरकारले तोकेको आ,आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएका छन्। यद्यपी, कतिपय कमर्चारीहरुले भने राजनीतिक आडमा तथा मिलोमत्तोमा समायोजन प्रक्रियाको वेवास्ता गर्दै मन लागि पनि गरेका धेरै उदाहरण छन्।

यहि समायोजन प्रक्रियाको सन्र्दभमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ केन्द्रीय युवा परिषद सदस्य तथा आधिकारीक ट्रेड युनियन खोटाङका उपाध्यक्ष अनिल आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गरेको कर्मचारी समायोाजन पश्चात बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा निर्माणको क्रममा कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियन संघरसंगठनसँग छलफल नै नगरी प्रचलित ऐन तथा नियमावलि ल्याउन लागेको छ नि । यसमा तपाइहरुले के पहल गरीरहनु भएको छ ?

लामो समयको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुक संघीय व्यवस्था अनुसार अघि बढिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्यन गर्न पनि निजामती सेवा ऐन बनाउदा कर्मचारीसँग व्यापक रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ। निजामती सेवा ऐन कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो।

ऐन बनाउदा सरोकारवाला पक्षसगँ गहन र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र संमृद्धिमा मद्दत पुग्ने खालको हुनुपर्छ । निजामती सेवा राष्ट्रको दर्पण पनि हो। ‘मदर ल’ को रुपमा यसलाई लिने गरीन्छ।

यो कानुनद्धारा अरु कानुन प्रभावित हुने गर्दछन। त्यसैले निजामती सेवा ऐन सबैभन्दा प्रभावकारी बन्न सक्नुपर्छ ऐनमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियादेखी अवकास सम्मलाई महत्व दिनुपर्छ।

‘समायोजनले निजामती प्रशासन झन भद्रगोल भएको छ । सँगै काम गरीरहेका बुढाबुढी एउटा पुर्व अर्को पश्चिम बेग्लै प्रदेशमा समायोजन भएका छन् यसरी कर्मचारी समायोजनले बुढाबुढीबिच सम्बन्ध विच्छेद गराई दिएको छ। मन्त्रालयले निकालेको कर्मचारी समायोजन लिष्टमा एक ठाउँमा समायोजन भएको कर्मचारी आफ्नो पहुंचको आधारमा अन्य ठाउमा हाजिर भएका छन।”

राज्यलाई आवश्यक पर्ने खालको जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्छ। हरेक कर्मचारीको काम कर्तव्यदेखी उसको सेवाको शर्त आचरण सेवा सुविधा समेतको मार्ग दर्शक निजामती ऐन हुने र त्यसैको आधारमा नियमावली बन्ने हुँदा सरोकारवालसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया नगरी ऐन ल्याइयो भने यो कर्मचारीलाई मान्य नहुने र यसले गम्भिर असर गर्ने देखिन्छ।

ऐन बनाउदा कस्ता कस्ता विषय थपघट गर्न सकिन्छ भनेर आधिकारीक ट्रेड युनियनको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन समेतको भेलागरी राय सुझाब पेश गरीएका छन। यदि उक्त सुझाबलाई वेवास्ता गरी ऐन ल्याउने काम गरे सरकारलाई नै घाटा हुने र निजामती सेवा अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ।
छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा के विषयमा असहमति हो ?

निजामती सेवा ऐन कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो। ऐन बनाउदा सरोकारवाला पक्षसँग गहन र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीको हकहितमा काम गर्ने र कर्मचारीका राय सल्लाहा सुझावका लागी सरकारलेनैे निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन गठन गरेको छ।

ऐन बनाउदा कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारीक ट्रेड युनियनलाई सहभागी गराइनुपर्थो, तर सरकारले कसैलाई पनि सहभागी गराएको छैन।

संविधानले दिएको मजदुर सङगठित हुन पाउने अधिकारलाई हनन हुने गरीका आवाज उठिरहेका छन। मजदुरहरु एक हुन र आफ्ना माग गुनासो सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न तथा सरकारसँग सौताबाजि गर्न पनि ट्रेड युनियन आवश्यक छ। राज्य व्यवस्था समितिमा सामुहिक राजिनामालाई स्वीकृत गर्ने सहमति जुटेको छ।

यदि यो सहमति नसच्याउने हो र मजदुरहरु सङगठित हुने र आफ्ना सवालका विषयमा सरकारसँग सौतावाजि गर्ने अधिकारबाट वन्चित हुनेगरी कानुन बनाउने हो भने राज्यका लागि ठुलो र्दुभाग्य हुनेछ। कर्मचारीहरु आफ्नो हकहित र रक्षाका लागी आन्दोलित हुनुपर्ने हुन्छ र जनताले पाउने सेवा सुविधामा असर पर्न सक्छ।

समायोजन हुने कर्मचारीले मेरीट सिस्टम अनुसार नै रोजेको ठाउँमा समायोजन भएका छन् त ?

खुसी नेपाली, संमृद्ध नेपाल भन्ने मुल नारालाई साकार तुल्याउन पनि कर्मचारी समायोजन गर्न आवश्यक थियो। यहि प्रक्रिया बमोजिम सरकारले कर्मचारी समायोजन त गर्यो समायोजनले निजामती प्रशासन झन भद्रगोल भएको छ। सँगै काम गरीरहेका बुढाबुढी एउटा पुर्व अर्को पश्चिम बेग्लै प्रदेशमा समायोजन भएका छन्।

यसरी कर्मचारी समायोजनले बुढाबुढीबिच सम्बन्ध विच्छेद गराई दिएको छ। मन्त्रालयले निकालेको कर्मचारी समायोजन लिष्टमा एक ठाउँमा समायोजन भएको कर्मचारी आफ्नो पहुंचको आधारमा अन्य ठाउमा हाजिर भएका छन।

स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरु धमाधम केन्द्रमा फिर्ता भइरहेका छन। कर्मचारीहरुलाई आस्थाको आधारमा विभेद गरीएको छ । फरक आस्थाका कर्मचारीलाई छानिछानि दुर्गम र आफु निकटकाहरुलाई नजिक र रोजेको ठाउँमा पठाउने काम भएको छ। यसरी कर्मचारी कर्मचारीबिच विभेद गरी फाटो ल्याउने काम गरेर सरकारले आफैलाई लज्जित हुने काम गरेको छ।

सरकारी कोषबाट तलवभत्ता सेवा सुविधा लिने निजामती कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाइ चलखेल गर्छन, कर्मचारीको भन्दा पार्टीकोे पछी लाग्छन भन्ने आरोप छ नि?

निजामती कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन् उनिहरुको पहिलो कर्तव्य भनेको सेवाग्राही (जनता) को काम गर्नु हो। कर्मचारीको पहिलो काम भनेकै आफ्नोे कर्तव्य पुरा गर्नु हो। निजामती स्थाई सरकार हो। यो हरेक सरकार सँगै परिवर्तन हुँदैन देश संघीय ढाँचामा गएसँगै केन्द्रीकृत अधिकारहरु स्थानीय तहसम्म पुर्याई नागकिहरुलाई छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकारको हो। यसरी सरकारले जनताका लागी गरेका असल निर्णय र कामको जनतासम्म पुर्याउने र असल सरकारको प्रत्याभूति दिने माध्यम भनेको कर्मचारी तन्त्र नै हो।

यसरी कर्मचारी कुनै दल निकटका नभई सरकारका हुन् र सरकारको काम गर्छन। कर्मचारी काम गर्ने मजदुर हुन्। आफ्नो विचारको आधारमा सेवा शर्तको अधिकारका लागि संगठित हुनु स्वभाविक हो। ट्रेड युनियनहरु कर्मचारी हक हितकै लागी खोलिएका हुन, र, कर्मचारीकै हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ र गर्छन पनि। कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गर्छन भन्नु सरासर गलत हो। बरु सरकारले नै कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गरी कर्मचारी विचमा फाटो गराएको छ।

समाज र राष्ट्रका लागि कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

निजामती कर्मचारी सरकारका प्रतिनिधि हुन्। निजामति प्रशासनमा ट्रेड युनियन पुल हो। सरकारद्धारा जारी गरिएका निति निर्देशन र सरकारले आम जनताका लागी गरेका जनहितका कार्य जनतासम्म पुर्याउने जनताका माग, गुनासा सरकार समक्ष पुर्याउने काम निजामती प्रशासनको हो।

सरकारद्धारा जनताका लागि जारी गरीएका असल कार्य, राज्यले जनताका लागि गर्नुपर्ने सबै काम कर्मचारीद्धारा गरिने हो। सरकारले आफै काम गर्दैन सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा कर्मचारी रहेका हुन्छन् ।

यदि सरकारले राष्ट्र र जनताका लागी घोषणा गरेका सबैखाले कामको चुस्तदुस्त कार्यान्वयन गरी असल सरकारको प्रत्याभूति दिलाउनु कर्मचारीको मूख्य जिम्मेवारी हो। कर्मचारीको भुमिका असल र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने, जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति दिलाउने र खुसी नेपाली जनता बनाउने खालको हुनुपर्छ।

र, अन्त्यमा तपाईलाई लागेका छुटेका कुरा केहि छन ?

निजामती कर्मचारी पनि यस देशका नागरीक हुन् उनिहरुले पनि सरकारलाई कर तिरेका छन् । देश र जनताका लागी सेवा गरेका छन्। कर्मचारी मजदुर हुन्, दिनभरी काम गर्छन।

यति गर्दागर्दै पनि यदाकदा कर्मचारीलाई विभिन्न लान्छना लगाउने र निजामती प्रशासनलाई बद्नमा गराउने काम राजनीतिबाट भएको छ।

निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। एकाध कर्मचारी खराब पनि होलान, कोहि व्यक्ति खराब पनि हुन सक्छन तर निजामती कर्मचारीतन्त्र कहिले पनि जनता र सरकारको खिलाफमा हुन सक्दैन। खुसी नेपालीको सोचलाई साकार तुल्याउन नविन दृष्टिकोण र नैतिक मुल्य तथा व्यवहारयुक्त विशिष्टिकृत उत्पेरित निजामती सेवा बेगर संम्भव छैन।