विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आफ्नो ओहोदाबाट राजीनामा बुझाएकी छन् ।

१७ दिनदेखि राजधानी काठमाडौंमा जारी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यालय शिक्षा अस्तव्यस्त बनिरहेको बेला विभागीय मन्त्रीको राजीनामाले प्रधानमन्त्री ओली थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।

किनकि, शिक्षामन्त्री भट्टराई एमालेकै नेतृ हुन् । यसबाट राजनीतिक रूपमा विद्यालाई त नाफै होला तर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने घाटा हुन पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका कारण वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशन र नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित बन्न पुगेपछि नैतिक दबाबमा रहेकी शिक्षामन्त्री भट्टराईका सामु प्रश्न तेर्सियो–पदमा टाँसिइरहने कि त्याग गर्ने ? उनले आफ्नै पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार भए पनि दोस्रो विकल्प रोजिन् ।

अर्थात् मन्त्री पदबाट राजीनामा गरिन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट यसको यसको पुष्टि भने हुन बाँकी छ । विद्याको राजीनामाले कुनकुन पक्षलाई के कति फाइदा/बेफाइदा हुन सक्छ त ? यसबाट सबैभन्दा बढी घाटा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, सरकार परिवर्तनको हल्ला फिँजिइरहेको बेला आफ्नै दलबाट शिक्षामन्त्री रहेकी भट्टराईको राजीनामाले ओलीलाई निकै प्रतिरक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओली जहाँ गए पनि विरोधको सामना गरिरहनुपरेको छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनीप्रति विरोध चर्किंदो छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै दलबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेकी नेतृको राजीनामाले एमालेभित्र पनि विवाद चुलिने सम्भावना देखिन्छ । उनको राजीनामाको पछाडि विभिन्न बजार अड्कलहरू हुन सक्छन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा होला ।

तर, सरकार सञ्चालनको हरेक मोर्चामा असफल बन्दै गइरहेको अवस्थामा भट्टराईको राजीनामा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ठूलो झट्का भने पक्कै हो । शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि शिक्षक आन्दोलन समाप्त होला त ? यो प्रकरणपछि सातबुँदे सहमति नजिक पुगेको सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकहरू कसरी अगाडि बढ्लान् ? सरकार मात्र होइन, १७ दिनदेखि सडक संघर्षमा रहेका गुरुहरूले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई वार्ता र संवादद्वारा कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भनेर इमानदारपूर्वक सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै विरोधका स्वरहरू बढिरहेको बेला यस प्रकारको आन्दोलनले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन । यसमा सरकार र शिक्षकहरू दुवैथरीले विन–विन भएको अनुभूति गर्नका लागि तत्काल पूरा गर्न सकिने जति माग पूरा गर्ने र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने सवालमा वार्ता र संवाद गर्दै अगाडि बढेर टुंगोमा पुग्ने सहमतिमा पुग्नु सबैका लागि हितकर हुनेछ ।

इमान जमानु र नैतिकता धुलिसात हुँदै गइरहेको मुलुकको राजनीतिक परिवेशमा शिक्षामन्त्रीले पदमा रहेर समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्थामा पद ओगटिरहनुभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउन पनि राजीनामा दिएकी हुन् कि ? होइन भने पदभन्दा मरिहत्ते गरिने समयमा यस्तो निर्णय कमैले गर्छन् । जुन इमानदारी पञ्चायतकालमा एकपटक शिक्षा, संस्कृति तथा खेलकूद मन्त्री रहेका केशरबहादुर विष्टले गरेका थिए । उनले दशरथ रंगशालालगत्तै आफ्नो पदबाट राजीनमा दिएर नैतिकताको नमुना पेस गरेको जस आजसम्म पनि पाइरहेका छन् । राजीनामाले व्यक्तिको कद घट्नुको सट्टा नैतिकताको धरातल थप मजबुत हुने गर्दछ ।

पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकिएको अनुभूति भइसकेपछि त्यसबाट अलग्गिने निर्णय लिनु नै वेश हो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग भट्टराईको त्रिवि उपकुलपतिको राजीनामाको विषयमा फरक मत थियो । उनी उपकुलपतिबाट बराललाई हटाउन नहुने पक्षमा थिइन् र बरालले राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा थिइन् ।

तर, ओली भने जसरी पनि बराललाई हटाउने पक्षमा थिए । त्यसो त बराललाई हटाउन ओलीले सुरुबाट नै असहयोग गर्दै आएका थिए । त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न पनि ओलीले असहयोग गरेका थिए ।

डीन नियुक्तिको पनि सातदिने अल्टिमेटम दिएर कोटामा नियुक्ति गर्न दबाब दिएका थिए । ती कुरामा पनि विद्याको असहमति थियो । उनले खुलेर विरोध नगरे पनि असन्तुष्टि भने पोखिरहेकी थिइन् । त्यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा पनि भट्टराईको असहमति थियो ।

त्यसैले उनी उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी भएकी थिइनन् । उनलाई बाइपास गरेर नै ओलीले उपकुपतिल नियुक्ति गरेका थिए ।- शिलापत्रबाट