काठमाडौं - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेकी छिन्।

भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुझाव र प्रश्नसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले एक अक्षर पनि तलमाथि नपारी पुनः बहुमतले पारित गरेसँगै राजीनामा दिने मनस्थितिमा बनाएको राष्ट्रपति निकट स्रोतले बताएको छ।

राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु पछाडिको राजनीतिक शक्ति एमालेबाट प्राप्त भएको स्रोतको दाबी रहेको छ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाले सोमबार नै नागरिकता विधेयक प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने थियो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीको निधन भएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सोमबारको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मंगलबार नै बोलाउने अपेक्षा विपरीत अर्को आइतबार (भदौ १२ गते) का लागिमात्र डाकेका छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्लो समयमा जारी राखेको छलफल र संवादको श्रृंखलाबाट सरकारमाथि दबाब बढाउने उद्धेश्य राखेकी छिन्। सोही उद्धेश्यअनुसार तिमिल्सिनाले बैठक सारेको बताइन्छ।

यो अवधिमा उनले के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर समयको लाभसमेत पाउने छिन्। भदौ १२ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ पनि सत्ताधारी गठबन्धनको बहुमत भएकाले दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक पारित हुने निश्चित छ।

त्यसपछि त्यो प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा आउनेछ। संविधानतः दोस्रो पटक पनि संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प हुने छैन।

यसअघि राजाका पालामा सर्वोच्च अदालतमा जिज्ञासाका लागि पठाउने चलन भए पनि गणतन्त्रपछि भने यो नयाँ व्यवस्था कायम भएको हो। यस अर्थमा अब राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा यसलाई नै राजनीतिक मुद्दा बनाएर राष्ट्रपतिको पदबाट बाहिरिने दुई वटा विकल्पमात्र रहेका छन्।

एमालेलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने सन्दर्भमा उनको ‘इन्ट्रेष्ट’ बढी देखिन्छ। राजीनामा दिएर एमालेको चुनावी एजेन्डा बनाउने भन्नेमा उनले घनिभूत छलफल थालेकी बुझिएको छ।

नेपालमा २०७४ सालमा जस्तै एमालेले आफूलाई राष्ट्रवादीको नारा घन्काएर अगाडि बढेजसरी नै आगामी मंसिरको चुनावमा पनि नक्कली राष्ट्रवादको नारा भण्डारीमार्फत लगाउने देखिएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको छ। एमालेले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि आफ्नो मुद्दासरी नै सडकदेखि संसदसम्म ब्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। तर पहिलो पटक संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित हुँदा भने एमाले आक्रामक देखिएको थिएन।

अहिले एमालेसँगको छलफलपछि नै ‘परिस्थितिजन्य अवस्था’ लाई सदूपयोग गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक देखाएर ‘नयाँ ट्रम्पकार्ड’ फ्याँक्न खोजेको स्पष्टै भएको छ।

हुनत एमालेको हल्का विरोधबीच पहिलो पटक संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि नै राष्ट्रपतिले ब्यापक छलफल चलाएकी थिइन्। त्यो क्रम अहिलेसम्म जारी रहेको छ। उनले मन खाने मिडियादेखि एमालेसँग सरोकार राख्ने नेतादेखि विभिन्न विज्ञसंग छलफललाई तिव्रता दिइरहेकी छिन्।

उनले राजीनामा गर्नुअघि नै एमालेका लागि चुनावी एजेन्डा सेटिङ गरेर आफू नै त्यसको मुख्य क्याम्पेनर बन्ने योजनासमेत बनाएकोे उच्च स्रोत बताउँछ। मन खाने एवं एमाले निकटका संचारकर्मीहरुसँग उनले आफू निरीह भएर नबस्नेसमेत बताइसकेकी छिन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीकै कारण उनी दुई पटक राष्ट्रपति भएकी छिन्। अब उनको कार्यकाल मात्र तीन महिना छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते हुँदैछ। एमालेकी उपाध्यक्ष रहँदारहँदै उनले राष्ट्रपति बन्ने मौका पाएकी थिइन्।

अब उनी फेरि राजनीतिमा फर्कने तरखरमा छिन्। त्यसका लागि माहोल बनाइरहेकी छिन्।

नैतिकता कि राजनीतिक फण्डा?

आफूले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई फेरि प्रमाणीकरण गर्नुपर्यो भनेर उनले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएर नैतिकता देखाउन खोजेको भनेर एमालेका केही नेताहरुले प्रचारसमेत गर्न थालिसकेका छन्।

तर यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरु भने नैतिकता भन्दा पनि राजनीतिक फण्डाको रुपमा लिन्छन्। एमालेले अध्यादेशमार्फत नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। त्यही अध्यादेशलाई उनले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। एमालेले ल्याएको त्यो अध्यादेशबाट कतिपय नेपालीले नागरिकतासमेत बनाएका थिए।

एमालेले ल्याएको त्यही अध्यादेशबाट आएको नागरिकता विधेयकलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदबाट नै प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउन खोजेको हो। तर एमाले पनि यसमा चुकेको छ।। आफूले अध्यादेशबाट ल्याएको नागरिकता विधेयक ठीक र प्रतिपक्षमा रहँदा प्रक्रिया पुर्याएर बहुमतका आधारमा ल्याइएको विधेयक गलत भन्ने हुँदैन। यसमा एमाले त चुकेको छ नै राष्ट्रपति पनि चुकेकी छिन्।

देशको गम्भीर विषयमा उनले राजनीति गर्न खोजेको अहिले एकथरिको आरोप छ। त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारी पटक पटक चुकिसकेकी छिन्। संविधान नै उल्लंघन गरेकी छिन्।

उनले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान मिचेर सिफारिस गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले पुनः संसद ब्यूँताएपछिसमेत ओलीले फेरि संसद विघटनको सिफारिस गरे। त्यसलाईसमेत राष्ट्रपतिले सदर गरिदिइन्।

संविधानअनुसार संविधानको सबैभन्दा बढी पालना गर्ने ब्यक्ति कोही छ भने त्यो राष्ट्रपति नै हो। तर तिनै राष्ट्रपति भण्डारीले पटक पटक संविधान उल्लंघन गर्दै आएकी छिन्। अहिले आएर चुनावी मोर्चामै एमाले कमजोर देखिएपछि एमालेलाई चुनावी एजेन्डा प्रदान गर्न उनै राष्ट्रपतिले राजीनामाको ब्रम्हास्त्र प्रयोग गर्न खोज्दैछिन्।

संविधानको उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपतिलाई संसदले महाभियोग लगाउन पनि सक्थ्यो। तर त्यसबारेमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कुनै पहल गरेन। कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भण्डारी व्यक्ति भन्दा पनि राष्ट्रपति पदको गरिमा नघटोस् भनेर हामीले महाभियोगबारे कुरै गरेनौं।

तर उहाँले यो सरकारलाई हेर्ने नजर शुरुदेखि नै प्रतिपक्षीको झैं रहँदै आएको छ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिक समाज, संचारकर्मी, बुद्धिजीवीहरुसँगै आफ्नो सिद्धान्त मिल्नेहरुसँग भेटिरहँदा आगामी बुधबार नेपाली सेनाका बहालवाला र सेवा निवृत्त अधिकारीहरुलाई पनि छलफलका लागि डाकेकी छिन्। जसका कारण स्थिति सहज नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ।-hamrakura.com