बुधबार, भदौ ४, २०७६
Wednesday, Aug 21, 2019
Prabhav News

“आरक्षण जातमा होईन वर्गमा”

  • अमृत गिरी प्रभाब न्युज
  • बिचार/ब्लग
  • प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन २३, २०७६


“आरक्षण जातमा होईन वर्गमा”

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले सवै किसिमका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङिगक, विभेद र सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । नेपाल र नेपाली जनताका लागि गौरवान्वित मानिएको नेपालको संविधान २०७२ ले गरेका संकल्पलाई नियाल्दा नेपाली समाज बहुभाषीक बहुसांस्कृतिक बहुजाति र बहुधार्मिक राज्यको रुपमा लिन सकिन्छ ।

२०६८ को राष्ट्रिय जनगणनालाई नियाल्दा १२५ जाताजातिको बसोबास रहेको मुलुकमा १२३ भाषाभाषीहरु रहेको पाईन्छ । हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि धर्म मान्ने बहुसंख्यक जातिहरुका मानिसहरु हिमाल, पहाड, तराई, गाउँ, शहरमा बसोवास गर्ने गरेको पाईन्छ ।

यस्तो विविधताको बीचमा नेपाल सरकारले विभिन्न लैङ्गगिक, जातजाति वा वर्गलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउँनका लागि २०६३ को अन्तरिम संविधान जारी पश्चात विभिन्न आधारमा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत समावेशी प्रतिनिधित्व गराउँदै आएको थियो ।

२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले गरेको संकल्प सवै प्रकारका विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, जातीय रुपमा आरक्षण दिएर होईन सवै जातिलाई समान अवशर प्रदान गरेर हो ।

समावेशी प्रतिनिधित्वका रुपमा आरक्षणले सक्षम बर्गका व्यक्तिहरु पछाडी पार्ने र कम क्षमता भएका व्यक्तिहरुले अवशर प्राप्त गर्ने गरेको पाईन्छ । सकारात्मक विभेदको नाममा दक्ष व्यक्तिहरु पछाडी पर्नु आरक्षणको नाममा अभिसाप हो ।

आरक्षणका नाममा विभिन्न जातिहरुलाई अगाडी सार्दै गर्दा आरक्षण नपाउँने जातिहरु पछाडी पर्ने सम्भावना प्रष्टरुपमा रहन्छ । यसरी जातका आधारमा दिईएको आरक्षणको तीव्ररुपमा दुरुपयोग बढ्दो आवस्थामा छ । खास आरक्षण पाउनुपर्ने बर्गले आरक्षणसम्मको पहुचमा नपुग्नु अनि विभिन्न तवरले माथिल्लो तहमा पुगेकाहरुले आरक्षणको दुरुपयोग गरेको तथ्य पछिल्लो समय व्याप्त छ । यस्तो दुरुपयोग रोक्नु आजको आरक्षण प्रदायको प्रमुख दायित्व हो ।

आरक्षण पाईरहेको बर्गले आरक्षण नपाउँदा माग गर्नु स्वभाविक विषय हो । तथापि आरक्षण कति समयका लागि, कति प्रतिनिधित्वको लागि भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । यसरी आरक्षणका नाममा पहुचवालाले आरक्षण दुरुपयोग गर्ने कार्य तत्काल रोक्न जरुरी छ, फलस्वरुप यो अभियान पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको विज्ञापनबाट सुरु भएको छ । केही जाति वा क्षेत्रलाई मात्र आरक्षण दिएर दक्ष व्यक्तिहरुलाई पछाडी पार्नु संविधानको मर्म विपरित छ ।

संविधानले त सवै जाति, धर्म, क्षेत्रलाई सम्मानरुपले हेर्ने व्यवस्था उद्धघोष गरेको छ । यो देशमा राष्ट्रपति महिला भएका कारण मात्रै होईन स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला भएका कारण मत्रै हैन, सक्षम क्षमतावान भएका कारण भएको हो भन्ने तथ्यलाई हामी सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

आरक्षण दिनु भनेको विभेद गर्नु हो । तसर्थ, यस्तो विभेदलाई तत्काल रोकी सवै नागरिकलाई समान रुपमा समान अधिकार र समान हैसियत प्रदान गर्नु पर्दछ, ताकी कसैलाई पनि जातका आधारमा अदृष्य विभेद नहोस ।

पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापनमा आवश्यकता अनुशारको आरक्षण नभएको भन्दै केही समुदायका साथीहरु आन्दोलित हुनुभयो । स्मरण होस् आन्दोलित साथीहरुलाई आरक्षण आजिवन होईन निश्चित समयका लागि मात्र हो र त्यो समय सकिदै आएको छ ।

आन्दोलन भन्दा वाहिरका समुदायले आन्दोलन थाल्न नपरोस कि आरक्षण बन्द गर भनेर अर्को कुरा पनि आन्दोलित साथीहरुलाई स्मरण होस् लोकसेवा को परिक्षाका लागि जम्मा आवेदक साथीहरु मध्ये ९० देखी ९५ प्रतिशत आवेदकले परिक्षामा सहभागिता जनाएका छन् । यो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आरक्षण राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वका लागि मात्रै हो की जस्तो भएको छ ।

आगामी दिनमा वास्तविक पिछडिएको वर्गको पहिचान गरि निश्चित मापदण्ड तय गरेर उनीहरुलाई राज्यको उच्च ओहोदासम्म ल्याउँन राज्यले वर्गीय आरक्षणको नीति अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

विभिन्न हिसावले टाठावाठा, पहुँचवाला, हैसियत भएका व्यक्तिहरु आरक्षणको नाममा कलंक भई आरक्षणकै वदनाम हुने गरि आरक्षणको दुरुपयोग गरेको तितो यथार्थ लाई स्वीकार्दै वास्तविक सतहमा पहुँच विहीन वर्गलाई राज्यको माथिल्लो ओहोदासम्म ल्याउँनु आरक्षण प्रदायकको आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन २३, २०७६

प्रतिकृया दिनुहोस


भर्खरै


© copyright 2019 and all right reserved to Prabhav News | Site By : SobizTrend Technology