पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने गरि सरकारले ल्याउँन लागेको विधेयक संसोधनको माग गर्दै प्रेस युनियन खोटाङले बुझायो ज्ञापन पत्र

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रेस युनियनका अध्यक्ष उत्तम चौलागाँई तस्विर / प्रभाव न्यूज

खोटाङ – नेपाल प्रेस युनियन खोटाङले नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक र आमसञ्चार विधेयक संसोधनको माग गरेको छ ।

मन्त्री परिषदबाट पारित भएर संसदमा पेश भएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने र पत्रकारितालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने, सत्ता र शक्तिको भक्तिगानमा पत्रकारितालाई लैजाने नियत देखिएको भन्दै युनियनले सो विधेयक संसोधनको माग गर्दै मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।

विचाराधिन रहेको विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संसदमा लैजाने तयार भएको आम सञ्चार लगायतका विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था हुवहु लागू भएमा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ग्रहण लाग्ने स्थिति देखिएकाले विधेयक संसोधनको माग उठाइएको नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष उत्तम चौंलागाईले बताए ।

वर्तमान सरकार संसदमार्फत नै कानून बनाएर आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्या्दित र उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासलाई ‘कू’ गर्न लागि परेको युनियनको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘नेपालका सञ्चार संस्थाहरुलाई जरिवानाको कहाली लाग्दो व्यवस्था गरेर सरकारले पेशा र व्यवसायबाटै पलायन गर्नेसम्मको नियत राखेको देखिएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो संगीन घडीमा सरकारले ल्याएको तथा ल्याउने तयारी गरिरहेको विधेयक संसोधन गरि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बनाउन माग गर्दछ ।’

मिडिया काउन्सिलका प्रावधानले साना लगानीका मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने तथा बहुसंख्यक पत्रकार विस्थापित हुने र पत्रकारितालाई भजनमण्डलीमा रुपान्तरण गर्ने खतरा देखिएको युनियनले जनाएको छ ।

श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई खारेज गरी श्रम ऐन ल्याउन लागिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट कारण दिन नसकेको भनिएको छ ।

पत्रकारितामा कमजोरी भएमा एक करोडसम्म जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैंद राख्ने सजाय पत्रकारले सोच्ने विषय होईन,’ अध्यक्ष चौलागाईले भने, ‘गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले ल्याइएको छ ।’