अब जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

काठमाडौं – उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सरकारी कोषबाट तलब सुविधा लिनेका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

सरकारी सेवासुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगले जोड दिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई सेवामूलक संस्था बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। नीति–निर्माताका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे मात्र सबैको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा जाने र त्यसमा सुधार आउने आयोगका सदस्यको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।