जनप्रतिनिधिकै आडमा नदी दोहन

 जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो र आडमा सुनकोसी तथा इन्द्रावती नदी अप्राकृतिक र अवैधानिक ढंगले तीव्र दोहन गरिएको पाइएको छ।  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सघाउन नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार एकाएक फिर्ता लिइएपछि जनप्रतिनिधि, क्रसर व्यवसायी र बिचौलियाको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा नदीमा ब्रह्मलुट मच्चाइएको खुलेको हो । स्थानीय तह निर्वाचनपछि स्थानीय प्रशासनले कार्यविधि बनाएर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा) उत्खनन् गर्ने अधिकारी सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको थियो।

एक वर्षबीचमा सुनकोसी र ती नदी हालसम्मकै सर्वाधिक दोहनको सिकार बनेका छन् । अधिक ढुंगा, बालुवा निकाल्दा नदीमा ठूला आकारका अनगिन्ति खाल्डा बनेका छन् । अबिरल बगिरहने इन्द्रावती नदीको त प्राकृतिक स्वरुप नै बिग्रिएको छ । त्यहाँ नदीलाई ठाउँ–ठाउँमा थुनेर धारै परिवर्तन गराइएको छ । ठुल्ठूला खाल्डा यहीं छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ सुनकोसी र इन्द्रावती नदी चरम दोहनको चपेटामा परेको स्वीकार्छन् । ‘नदीजन्य पदार्थको दोहन भनिसाध्य छैन,’ उनले भने, ‘इन्द्रावती नदी त कुरुपै बनाइएको छ ।’ उनले अनियन्त्रित दोहन रोक्न अनुगमन र कारबाही थालिएको दाबी गरे । नदीको स्वरुप बिगार्दै वातावरणमै असर पर्ने गरी अप्राकृतिक र अवैध उत्खनन् भइरहेको पाइएपछि स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार फिर्ता लिइएको उनले जानकारी दिए ।

शनिबार नदीमा गरिएको अनुगमनपछि स्थानीय प्रशासन अधिकार फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सघाउन ढुंगा, गिटी र बालुवा अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रशासनले सर्वदलीय सहमतिमा स्थानीय स्रोत सञ्चालन कार्यविधि तयार पारी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिएको थियो । भूकम्पपीडितले स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र वडाध्यक्षको सिफारिसमा ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको थियो।

यही फितलो व्यवस्थाको आडमा नदी दोहन चरम पारिएको पाइएको छ । ‘भूकम्प पीडितले फाइदा लिएको पाइन् । बरु पीडितका नाममा जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र बिचौलियाले त्रिपक्षीय मितेमतो गरी नदी स्रोत लुटेको पाइयो,’ अनुगमन स्रोतले बतायो । एक सदस्यका अनुसार जनप्रनिधिले पीडितलाई दिएको सिफारिस देखाउँदै क्रसर व्यवसायी र बिचौलिया एक्साभेटर नै लिएर नदी छिरिरहेका छन् । ‘इन्द्रावतीमा मात्र पीडितका नाममा दैनिक ५० वटासम्म एक्साभेटर लगाएर ढुंगा र बालुवा निकालेको भेट्यौं,’ उनले भने ।

सुनकोसी र इन्द्रावती नदीमा १२ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । धेरै उद्योग इन्द्रावतीमा पर्छन् । धेरै उद्योग रहेकाले सुनकोसीको तुलनामा इन्द्रावती नदी दोहन अधिक छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको क्षेत्रमा एक किलोमिटर दुरीमा एउटा मात्र एक्साभेटर प्रयोग गर्न कार्यविधिले दिएको छ । व्यसक किमी क्षेत्रमा १० वटासम्म एक्साभेटर लगाएर ढुंगा, बालुवा झिक्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार प्रभाव मूल्यांकन गरिएको क्षेत्रबाहेकका स्थानबाट समेत उत्खनन् भइरहेको छ।

प्रजिअ तामाङ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र कार्यविधिले दुई मिटरसम्म गहि¥याएर उत्खनन् गर्ने अधिकार दिएकामा नदी चार मिटरभन्दा बढी खोतलेको बताउँछन् । ‘ह्युम पाइप लगाएर नदीको धारै परिवर्तन गरिएको छ,’ तामाङले भने, ‘ठाउँ–ठाउँमा नदी थुनेर ताल बनाइ बहावमा अवरोध पु¥याइएको छ ।’

अनुगमन टोलीले मध्यरातमा बत्तीसमेत बालेर एक्साभेटरका माध्यमले नदी उत्खनन् गरेको भेटेको थियो । उक्त दिन टोलीले इन्द्रावतीमा ६ र सुनकोरीमा तीन गरी नौ एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएको थियो । जथाभावी एक्साभेटर लगाए एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने सजाय कार्यविधिमा गरिएको छ ।

एक्साभेटर लगाउने त्यस्ता क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गरेर गएको भदौयता मात्र ३० लाख रुपैयाँ दण्ड जरवाना असुल गरिएको प्रजिअ तामाङले जानकारी दिए ।कम सजायको यो प्रावधानले क्रसर व्यवसायीको मनोवल अझ बढाएको देखिएको छ । व्यवसायी पटक–पटक जरिवाना तिर्छन् तर नदीमा एक्साभेटर प्रयोग गर्न छाड्दैनन् । नदीमा एक्साभेटर लगाउँदै एकै दिन लाखौं आम्दानी गर्ने उनीहरु महिनौंमा आकस्मिक पक्राउ पर्दा पटकको एक लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति पाउने प्रावधानले अझै हौसिएका छन् ।

पाँच क्रसरलाई उत्खनन्मा रोक
मापदण्डविपरित नदी दोहन गर्ने पाँच क्रसर उद्योगलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाही गरेको छ । ती उद्योगलाई मापदण्ड पूरा नगरेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न रोक लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले बताए ।

उनका अनुसार नदी बहाव परिवर्तन गरेको, प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नमानेको, ह्युम पाइप प्रयोग गरी खोलो दबाएको, अनुमतिभन्दा बढी एक्साभेटर प्रयोग गरेको र चार मिटरभन्दा बढी गहिर्याएर दोहन गरेको पाइएपछि त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही गरिएको उनले बताए । अनुगमनपछि बुधबार बसेको जिल्लास्तरीय अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा समन्वय समितिको बैठक कारबाही निर्णयमा पुगेको तामाङले जानकारी दिए।

‘ती उद्योगले कानुनी र कागजी रुपमासमेत मापदण्ड पूरा नगरेको पाइयो । त्यो पूरा नगरेसम्म सञ्चालनमा आउन दिँदैनौं,’ उनले भने । मापदण्ड मिच्ने मेलम्ची फट्केश्वर इन्द्रावती स्टोन प्रालि, जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चर, गंगा इन्द्रावती क्रसर उद्योग, पाल्चोकीमाई रोडा ढुंगा उद्योग र मेलम्ची ए कोन क्रसर एग्रिगेट प्रालिमाथि कारबाही गरिएको हो ।१, इन्द्रावती नदी दोहन गरी साँगाचोक, भीमटारको माझी बस्ती नजिकै क्रसर उद्योगले थुपारेको रोडाको पहाड जस्तै थुप्रो ।

अवैध उत्खनन रोक्न कांग्रेसको ज्ञापनपत्र

सिन्धुपाल्चोक– नदीजन्य स्रोतको गैरकानुनी दोहन भएकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसले त्यस्तो काम तत्काल रोक्न माग गरेको छ । बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कांग्रेस जिल्ला समितिले अन्यथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कांग्रेस उपसभापति शिव सुनारले नदी दोहनमा स्थानीय तहकै मिलेमतो रहेको आरोप लगाए । ‘यस्तो देख्दादेख्दै कांग्रेस मुकदर्शक भएर बस्न सकेन,’ उनले भने । अवैध दोहन रोक्न हालसम्म पहल नभएको देख्दा सरकारी निकायकै संलग्नता रहेको शंका बढेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘अवैध क्रसर सञ्चालनमा रोक लगाउन तथा प्राकृतिक स्रोतको गैरकानुनी उत्खनन् रोक्ने कार्यमा कांग्रेस स्थानीय प्रशासनको सहयोगी बन्ने छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

उपसभापति सुनार नेतृत्वको टोली जिल्ला सचिव बिलबहादुर तामाङ, तीनवटा क्रसर उद्योग रहेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका इकाइ सभापति यज्ञ दङ्गाल लगायत नेता तथा भातृसंगठनका प्रतिनिधिसहितको दलबल लिएर ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रशासन पुगेको थिए ।ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ तामाङले प्रशासन एक्लैले क्रसर उद्योगका गैरकानुनी क्रियाकलाप र अनियन्त्रित नदी दोहन रोक्न नसकेको स्वीकारे ।

‘एउटा पक्षलाई लाभ दिन खोज्दा नदीबाट अर्कैले फाइदा लिए,’ यही कारण स्थानीय तहलाई दिइसकेको अधिकार फिर्ता लिनु परेको बताउँदै उनले भने । प्रशासन एक्लैले नियन्त्रण सम्भव नदेखेपछि संघ र प्रदेस सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेर समस्या अवगत गराएको उनले जानकारी दिए ।

साभार   ध्रुव दङ्गाल ले नागरकिमा खवर लेख्नु भएको छ ।